रांची| मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में शनिवार को अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण जैसी योजनाओं का लाभ हर पात्र छात्र तक समय पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाए।
बैठक में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ-साथ साइकिल वितरण योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में छात्रवृत्तियों के लिए राशि उपलब्ध है, वहां लंबित मामलों का तुरंत निपटारा किया जाए। पिछड़े वर्ग के छात्रों की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की बकाया राशि के संदर्भ में भारत सरकार से पत्राचार तेज करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि छात्र-छात्राओं को समय पर सहायता मिल सके।
बैठक में विभागीय सचिव कृपा नंद झा और कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी ने योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग सभी योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए लगातार प्रयासरत है। बैठक में राज्य के सभी जिलों के परियोजना निदेशक (आईटीडीए) और जिला कल्याण पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और कोई भी पात्र छात्र योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी योजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर धरातल पर उतारने के लिए पूरी गंभीरता से काम किया जाएगा।
सरकार की इन पहलों से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा।
