झारखंड: बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय जनगणना होगी। सीएम चंपई सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है। अब इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा कार्मिक विभाग को दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में हुई जातीय जनगणना के बाद झारखंड में भी इसके लेकर कई पार्टियों ने मांग शुरू की थी। झारखंड विधानसभा के पटल पर भी कई विधायकों ने मांग की थी। जातीय गणना को लेकर जो समस्या सामने आ रही थी, सीएम चंपई की सहमति के बाद से वह दूर कर लिया गया है। सीएम ने कार्मिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि इस संबंध में प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
आजसू, कांग्रेस, राजद उठा चुके हैं मांग
बिहार में जब जातीय जनगणना शुरू हुई तब से ही झारखंड में भी इसकी मांग होने लगी थी। आजसू, कांग्रेस, राजद सहित अन्य दलों ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर सदन में मांग रखी थी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भी विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस बात को उठाया था। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने भी मांग की थी।
कल सीएम से मिले थे कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव
कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने बताया कि जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश उनके ज्ञापन के आलोक में दिया। उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात कर राज्य में जातीय जनगणना कराने और पिछड़ों का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया। प्रदीप यादव ने बताया कि वर्तमान गठबंधन की सरकार ने पहले भी इस इस पर गंभीरता से विचार किया था। जिसके बाद पिछड़ी जाति को सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण प्राथमिकता के आधार पर देने संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित कराया गया था। जो अब तक पेंडिंग है।
सीएम ने कहा – कार्मिक विभाग तैयार करे प्रस्ताव
जानकारी के मुताबिक वर्तमान सीएम चंपई सोरेन ने जाति आधारित जनगणना को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर कर दिया है। उन्होंने इस काम को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। कार्मिक विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अभी मौखिक आदेश आया है। लिखित रूप से कुछ नहीं मिला है। सीएम चंपई सोरेन की सहमति मिलने के बाद से कार्मिक विभाग इस काम को करेगा। जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी, इसकी समय सीमा स्पष्ट नहीं है। सूत्रों की मानें तो कार्मिक विभाग इसके लिए बहुत देर नहीं करेगा। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जाति आधारित गणना के आंकड़े सामने होंगे।
