पाटलिपुत्र अशोक की जगह पर फाइव स्टार होटल बनेगा, MOU पर सिंग्नेचर किए गए

HD News Desk
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MOU पर सिग्नेचर के बाद दिखाते हुए अधिकारी। साथ में मंत्री राजू सिंह।

पटना में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इनकम टैक्स स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक की 1.5 एकड़ भूमि पर पांच सितारा होटल का निर्माण किया जाएगा।

इसको लेकर सोमवार को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BSTDC), ITC Hotels और चयनित एजेंसी कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर पर्यटन मंत्री श्री राजू कुमार सिंह मौजूद रहे।

MOU पर सिग्नेचर के बाद दिखाते हुए अधिकारी। साथ में मंत्री राजू सिंह।
MOU पर सिग्नेचर के बाद दिखाते हुए अधिकारी। साथ में मंत्री राजू सिंह।

140 कमरों वाला टॉप लग्जरी होटल बनेगा

पर्यटन मंत्री ने कहा कि पटना में तीन फाइव स्टार होटल का निर्माण किया जाना है। इनमें सबसे पहले होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर ITC Hotels समूह अगले चार वर्षों के भीतर होटल का निर्माण पूरा करेगा। उन्होंने इसे बिहार के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया।

पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर 140 कमरों वाला टॉप लग्जरी होटल बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए कुमार इंफ्राट्रेड को पहले ही लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) जारी किया गया था। एजेंसी ने होटल संचालन के लिए ITC Hotels का चयन किया है।

वाल्मिकी नगर में भी फाइव स्टार होटल बनेगा

लोकेश कुमार सिंह ने यह भी कहा कि गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड परिसर और सुल्तान पैलेस की भूमि पर भी फाइव स्टार होटल बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

इसके अलावा, राजगीर में दो और वैशाली में एक फाइव स्टार होटल की योजना पर काम चल रहा है। वहीं वाल्मीकि नगर में भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस को फाइव स्टार होटल में तब्दील किया जाएगा।

बोधगया में ITC Hotels ने संचालन शुरू किया

कुमार इंफ्राट्रेड के प्रतिनिधि मनीष कुमार ने कहा कि बोधगया में ITC Hotels ने संचालन शुरू कर दिया है। अब पटना में भी यह साझेदारी आगे बढ़ रही है। ITC समूह के एचडी अनिल चड्ढा ने भरोसा दिलाया कि तय चार साल की समय सीमा में होटल निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

निविदा की प्रमुख शर्तों को जानिए

  • चयनित एजेंसी कुमार इंफ्राट्रेड ने Yearly License Premium (YLP) ₹7.57 करोड़ + GST की पेशकश की
  • हर पाँच साल में YLP में 10% की वृद्धि होगी
  • एजेंसी को 28.5 करोड़ रुपये (MVR) 11 वर्षों में ब्याज सहित जमा करना होगा
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