Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने झारखंड की जरूरतों और विकास की प्राथमिकताओं को मजबूती से प्रस्तुत करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना, विकसित गांवों और राज्यों के बिना अधूरी है। उन्होंने खनन के बाद कंपनियों से भूमि राज्य सरकार को लौटाने की व्यवस्था, सीएसआर व डीएमएफटी फंड को राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल करने और डेडीकेटेड इंडस्ट्रियल माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने की मांग रखी।
राज्य में 1.40 लाख करोड़ रुपये के लंबित भूमि मुआवजा भुगतान का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने केंद्र से जल्द कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने विशेष केंद्रीय सहायता को 16 जिलों में यथावत रखने, रेलवे नेटवर्क विस्तार, स्वास्थ्य बीमा के दायरे में अधिक परिवारों को लाने और केंद्र की योजनाओं को राज्यों की आवश्यकता के अनुसार ढालने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने वित्तीय बंटवारे में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की। साथ ही, जीएसटी के कारण राजस्व में हुई क्षति की भरपाई के लिए जून 2022 से लंबित कंपनसेशन भुगतान को जल्द जारी करने की बात कही।
बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्थानिक आयुक्त अरवा राजकमल और योजना सचिव मुकेश कुमार भी उपस्थित रहे।
