किशनगंज में शनिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल पहुंचे थे। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में 10 हजार अमीन की जल्द बहाली की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई सालों से अमीन की संख्या कमी होने के कारण पूरे बिहार में जमीन से जुड़े मामले फंसे हुए हैं। यह एक बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए इसी माह के अंत तक 10 हजार अमीन की बहाली करने की तैयारी है।
राजस्व मंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। अगले तीन महीने में लोगों को जमीन से जुड़े किसी कार्य के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सारे कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
वहीं, मंत्री से अपर मुख्य सचिव केके पाठक को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मंत्रालय ईमानदारी के साथ कार्य करे। इसकी मैंने शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में काफी भ्रष्टाचार है, इसलिए हमने फैसला लिया है कि दो साल से अधिक कोई राजस्व कर्मचारी अगर नगर निकाय या अन्य स्थानों पर जमे हुए हैं तो उन्हें पंचायत में भेज देना है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश सरकार नौकरी को लेकर एक्शन में दिख रही है। कई विभागों में बहाली को लेकर ऐलान किया जा चुका है। शिक्षा विभाग में पहले से ही शिक्षकों की बहाली को लेकर अधिसूचना जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग में भी हजारों बहाली की घोषणा हो चुकी है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नौकरी के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमलावर रहे हैं और शिक्षकों की बहाली का क्रेडिट लेते रहे हैं।
